काही दिवसांपूर्वी एक बातमी आली (की फुटली) ज्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ माजली. तिचे पडसाद संसदेतही उमटले.
बातमी अशी होती की 16 डिसेंबर 2012 रोजी झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकारणातला एक मुख्य आरोपी मुकेश सिंग(बस ड्रायव्हर) याची बीबीसी वाहिनीच्या एका महिला पत्रकाराने तुरुंगात जाऊन एक मुलाखत घेतली. त्यात त्या मुकेश सिंग ने त्याची 'बाजू' आणि 'मत' मांडले.
निर्भयाचे आई-वडील, आरोपींचे वकील आणि इतर अनेक जणांची मुलाखत घेतली गेली होती.
ह्या सर्व मुलखतीचे एका documentary मधे रूपांतर करून ही डॉक्यूमेंट्री 'India's Daughter' नावाने 8 मार्च(जागतिक महिला दिन) रोजी भारतात प्रसारित केली जाणार होती. पण या डॉक्यूमेंट्री चा ट्रेलर आला आणि देशभर गदारोळ सुरु झाला. त्यातील काही वाक्यं(की मतं) ऐकून तमाम भारतीयांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. विरोधकांनी संसदेत आकांडतांडव केलं. शेवटी सरकारला(की मोदी सरकारला) असं जाहिर करावं लागलं की कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही ही डॉक्यूमेंट्री (भारतात) प्रसारित होऊ देणार नाही, थोडक्यात या डॉक्यूमेंट्रीच्या प्रसारणावर बंदी घातली, ज्यातून नवाच वाद सुरु झाला आहे.
'Freedom of Expression' चा.
सरकारने घातलेली ही बंदी म्हणजे 'अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य - Freedom of Expression वर घाला आहे असा सर्वत्र ओरडा सुरु झाला आहे.
संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला Freedom of Expression म्हणजेच आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारने ह्या घातलेल्या प्रसारण बंदी विरुद्ध कित्येक ' जागरूक' भारतीय पेटुन उठले. महत्वाचं म्हणजे ह्यातील जास्तीत जास्त लोकांनी आपलं Freedom of Expression हे फेसबुक आणि ट्विटर वर व्यक्त केलं.
या संपूर्ण प्रकरणात अनेक प्रश्न पडले आहेत.
सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे बलात्काराच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची मुलाखत घेण्याची परवानगी मिळालीच कशी.
कित्येक लोकांचं मत आहे की त्या डॉक्यूमेंट्री आधारे त्या कैद्यांना त्यांचं म्हणणं जगासमोर मांडता आलं. हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. न्यायालयाने खटला सुरु असताना वकिलांमार्फ़त सर्व आरोपींना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिलीच होती ना(खटला इन कॅमेरा असला तरी न्यायाधीशांसमोर आरोपींचे 'मत' मांडले गेले होतेच). मा. न्यायाधीशांनी त्यांचे मत ऐकून व इतर पुराव्यांआधारेच निकाल दिला असणार.
त्यामुळे त्या आरोपींना बोलायची संधी या डॉक्यूमेंट्री मधून मिळाली हे निव्वळ बकवास आहे.
दुसरा प्रश्न या सर्व शूटिंगचे un-edited footage जेल प्रशासनाला दाखवणे गरजेचे होते, जे झालं नाही.
परस्पर डॉक्यूमेंट्री बनवून थेट प्रसारणाची तारीख जाहिर झाली.
सरकारने प्रसारणावर बंदी आल्यावर त्या बंदीला विरोध करण्याचा जो तमाशा सुरु झाला आहे तो पाहण्यासारखा आहे.
जे जे लोक आज Freedom of Expression च्या नावाने ओरडत आहेत, ते अशा घटना 'घड़तात' तेव्हा का गप्प बसले असतात. घटना घडल्यावर मेणबत्त्या घेऊन फिरणारे लोक आज जेव्हा कुठे कुठलीही अशी अप्रिय घटना समोर घड़ताना दिसते तेव्हा तोंडातून आवाज काढायच्या आधी खिशातून मोबाइल काढून फोटो आणि शूटिंग करतात. हेच का ते Freedom of Expression? समोर होणारा अत्याचार थांबवू न शकणारे(किंवा तसा किमान प्रयत्नही न करणारे) एखाद्या आरोपी वर काढलेल्या डॉक्यूमेंट्रीवर तावातावाने बोलताना दिसतात.
जेव्हा कृती करायची गरज असते तेव्हा मख्खासारखे उभे राहून तमाशा बघण्यात धन्यता मानणारे लोक अशा प्रत्येक घटनेसाठी सरकार(प्रशासन) आणि पोलिस यांनाच जबाबदार ठरवून मोकळे होतात. नागरिकांच्या रक्षणाची जबाबदारी पोलिसांवर असतेच. पण नागरिकांनीही अशा घटना घड़ताना जर निव्वळ बघ्याची भूमिका घेण्यापेक्षा विरोध करायचा प्रयत्न केला तर अशा गोष्टींना चाप बसू शकतो. पण अशावेळी आमचं Freedom of Expression हे 'MUTE' होऊन जातं.
मुकेश सिंग आणि दोन वकील यांचं बोलणं ऐकून अनेकांना धक्का बसला असेल. मात्र फाशीची शिक्षा सुनावली जाऊनही यांच्या(आरोपींच्या) मनोवृत्तित काडीमात्र फरक पडलेला दिसत नाही. मुकेश सिंगच्या म्हणण्यानुसार(मतानुसार) मुलींनी सायंकाळी 7 नंतर घराबाहेर पडणं हा गुन्हा आहे. त्याच्या वकिलाचे सुद्धा हेच मत आहे. ही माणसं(?) जर समाजाच्या एका मनोवृत्तिचं प्रतिनिधित्व करत असतील तर पुढचा काळ खरोखरच धोक्याचा आहे. त्यांच्यापैकी एकालाही आपण काही गुन्हा(किंवा किमान चूक तरी) केला आहे असं वाटत नाही. किंबहुना त्यांनी डॉक्यूमेंट्री मधे असं बोलुनही दाखवलं आहे.
फाशीची शिक्षा जरी सुनावली असली तरी फाशी होणार नाही असं मुकेश सिंगच्या बोलण्यावरुन जाणवतं.
त्यामुळे जोपर्यन्त ह्यांना सुनावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली तरच अशा गुन्हेगारांवर चाप बसेल.
आणि असे गुन्हे घड़ताना नेहमी बघ्याच्या भूमिकेतच राहणाऱ्या समाजाच्या वृत्तीत बदल घडवयास हवा.
त्यामुळे अशा प्रकारच्या डॉक्युमेंट्रीला समर्थन वा विरोध करताना आपण एखाद्या चुकीच्या मनोवृत्तिचा प्रसार तर करत नाही आहोत ना याचाही विचार व्हायला पाहिजे.
अन्यथा सगळंच अवघड आहे.
बातमी अशी होती की 16 डिसेंबर 2012 रोजी झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकारणातला एक मुख्य आरोपी मुकेश सिंग(बस ड्रायव्हर) याची बीबीसी वाहिनीच्या एका महिला पत्रकाराने तुरुंगात जाऊन एक मुलाखत घेतली. त्यात त्या मुकेश सिंग ने त्याची 'बाजू' आणि 'मत' मांडले.
निर्भयाचे आई-वडील, आरोपींचे वकील आणि इतर अनेक जणांची मुलाखत घेतली गेली होती.
ह्या सर्व मुलखतीचे एका documentary मधे रूपांतर करून ही डॉक्यूमेंट्री 'India's Daughter' नावाने 8 मार्च(जागतिक महिला दिन) रोजी भारतात प्रसारित केली जाणार होती. पण या डॉक्यूमेंट्री चा ट्रेलर आला आणि देशभर गदारोळ सुरु झाला. त्यातील काही वाक्यं(की मतं) ऐकून तमाम भारतीयांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. विरोधकांनी संसदेत आकांडतांडव केलं. शेवटी सरकारला(की मोदी सरकारला) असं जाहिर करावं लागलं की कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही ही डॉक्यूमेंट्री (भारतात) प्रसारित होऊ देणार नाही, थोडक्यात या डॉक्यूमेंट्रीच्या प्रसारणावर बंदी घातली, ज्यातून नवाच वाद सुरु झाला आहे.
'Freedom of Expression' चा.
सरकारने घातलेली ही बंदी म्हणजे 'अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य - Freedom of Expression वर घाला आहे असा सर्वत्र ओरडा सुरु झाला आहे.
संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला Freedom of Expression म्हणजेच आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारने ह्या घातलेल्या प्रसारण बंदी विरुद्ध कित्येक ' जागरूक' भारतीय पेटुन उठले. महत्वाचं म्हणजे ह्यातील जास्तीत जास्त लोकांनी आपलं Freedom of Expression हे फेसबुक आणि ट्विटर वर व्यक्त केलं.
या संपूर्ण प्रकरणात अनेक प्रश्न पडले आहेत.
सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे बलात्काराच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची मुलाखत घेण्याची परवानगी मिळालीच कशी.
कित्येक लोकांचं मत आहे की त्या डॉक्यूमेंट्री आधारे त्या कैद्यांना त्यांचं म्हणणं जगासमोर मांडता आलं. हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. न्यायालयाने खटला सुरु असताना वकिलांमार्फ़त सर्व आरोपींना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिलीच होती ना(खटला इन कॅमेरा असला तरी न्यायाधीशांसमोर आरोपींचे 'मत' मांडले गेले होतेच). मा. न्यायाधीशांनी त्यांचे मत ऐकून व इतर पुराव्यांआधारेच निकाल दिला असणार.
त्यामुळे त्या आरोपींना बोलायची संधी या डॉक्यूमेंट्री मधून मिळाली हे निव्वळ बकवास आहे.
दुसरा प्रश्न या सर्व शूटिंगचे un-edited footage जेल प्रशासनाला दाखवणे गरजेचे होते, जे झालं नाही.
परस्पर डॉक्यूमेंट्री बनवून थेट प्रसारणाची तारीख जाहिर झाली.
सरकारने प्रसारणावर बंदी आल्यावर त्या बंदीला विरोध करण्याचा जो तमाशा सुरु झाला आहे तो पाहण्यासारखा आहे.
जे जे लोक आज Freedom of Expression च्या नावाने ओरडत आहेत, ते अशा घटना 'घड़तात' तेव्हा का गप्प बसले असतात. घटना घडल्यावर मेणबत्त्या घेऊन फिरणारे लोक आज जेव्हा कुठे कुठलीही अशी अप्रिय घटना समोर घड़ताना दिसते तेव्हा तोंडातून आवाज काढायच्या आधी खिशातून मोबाइल काढून फोटो आणि शूटिंग करतात. हेच का ते Freedom of Expression? समोर होणारा अत्याचार थांबवू न शकणारे(किंवा तसा किमान प्रयत्नही न करणारे) एखाद्या आरोपी वर काढलेल्या डॉक्यूमेंट्रीवर तावातावाने बोलताना दिसतात.
जेव्हा कृती करायची गरज असते तेव्हा मख्खासारखे उभे राहून तमाशा बघण्यात धन्यता मानणारे लोक अशा प्रत्येक घटनेसाठी सरकार(प्रशासन) आणि पोलिस यांनाच जबाबदार ठरवून मोकळे होतात. नागरिकांच्या रक्षणाची जबाबदारी पोलिसांवर असतेच. पण नागरिकांनीही अशा घटना घड़ताना जर निव्वळ बघ्याची भूमिका घेण्यापेक्षा विरोध करायचा प्रयत्न केला तर अशा गोष्टींना चाप बसू शकतो. पण अशावेळी आमचं Freedom of Expression हे 'MUTE' होऊन जातं.
मुकेश सिंग आणि दोन वकील यांचं बोलणं ऐकून अनेकांना धक्का बसला असेल. मात्र फाशीची शिक्षा सुनावली जाऊनही यांच्या(आरोपींच्या) मनोवृत्तित काडीमात्र फरक पडलेला दिसत नाही. मुकेश सिंगच्या म्हणण्यानुसार(मतानुसार) मुलींनी सायंकाळी 7 नंतर घराबाहेर पडणं हा गुन्हा आहे. त्याच्या वकिलाचे सुद्धा हेच मत आहे. ही माणसं(?) जर समाजाच्या एका मनोवृत्तिचं प्रतिनिधित्व करत असतील तर पुढचा काळ खरोखरच धोक्याचा आहे. त्यांच्यापैकी एकालाही आपण काही गुन्हा(किंवा किमान चूक तरी) केला आहे असं वाटत नाही. किंबहुना त्यांनी डॉक्यूमेंट्री मधे असं बोलुनही दाखवलं आहे.
फाशीची शिक्षा जरी सुनावली असली तरी फाशी होणार नाही असं मुकेश सिंगच्या बोलण्यावरुन जाणवतं.
त्यामुळे जोपर्यन्त ह्यांना सुनावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली तरच अशा गुन्हेगारांवर चाप बसेल.
आणि असे गुन्हे घड़ताना नेहमी बघ्याच्या भूमिकेतच राहणाऱ्या समाजाच्या वृत्तीत बदल घडवयास हवा.
त्यामुळे अशा प्रकारच्या डॉक्युमेंट्रीला समर्थन वा विरोध करताना आपण एखाद्या चुकीच्या मनोवृत्तिचा प्रसार तर करत नाही आहोत ना याचाही विचार व्हायला पाहिजे.
अन्यथा सगळंच अवघड आहे.
